गन्ना पर्ची कैलेंडर देखें 2026-27 — enquiry.caneup.in व eGanna पर 12 पखवाड़ा, 15 कॉलम चार्ट व सप्लाई टिकट ऑनलाइन

📌 विषय सूची (Table of Contents)

1. गन्ना पर्ची कैलेंडर 2026-27 क्या है? वैधानिक पृष्ठभूमि
2. गन्ना पर्ची कैलेंडर 12 पखवाड़ा और 15 कॉलम का गणित
3. बेसिक कोटा (Basic Quota) और सट्टा निर्धारण का फॉर्मूला
4. उत्तर प्रदेश के सभी 60 जिलों और 120+ शुगर मिलों की सूची
5. ऑनलाइन पर्ची कैलेंडर देखने के 4 प्रामाणिक तरीके
6. स्मार्ट गन्ना पर्ची (SMS Supply Ticket) और 3 दिन का ग्रेस पीरियड
7. पर्ची कैलेंडर में त्रुटि सुधार एवं घोषणा पत्र (Declaration Form)
8. गन्ना तौल, कटौती नियम एवं 14 दिन में भुगतान की गारंटी
9. आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर एवं ज़िला गन्ना अधिकारी संपर्क
10. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions)

गन्ना पर्ची कैलेंडर 2026-27 क्या है? वैधानिक पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश के लगभग 50 लाख से अधिक गन्ना किसानों के लिए गन्ना पर्ची कैलेंडर (Sugarcane Supply Calendar) केवल एक कागज का टुकड़ा या स्क्रीन पर दिखने वाला चार्ट नहीं है, बल्कि यह उनकी साल भर की हाड़-तोड़ मेहनत की कमाई का कानूनी अधिकार पत्र है।

उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 (UP Sugarcane Supply and Purchase Act, 1953) और गन्ना पूर्ति नियमावली, 1954 के तहत राज्य की समस्त सहकारी गन्ना विकास समितियों और चीनी मिलों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे पेराई सत्र शुरू होने से पूर्व प्रत्येक पंजीकृत किसान का सर्वेक्षण करके एक पारदर्शी आपूर्ति कैलेंडर तैयार करें।

डिजिटल गन्ना प्रणाली (ERP/CaneUP) की शुरुआत

वर्ष 2018 से पूर्व उत्तर प्रदेश में गन्ना पर्चियां कागजी प्रारूप में बांटी जाती थीं। पर्ची खो जाने, समिति कर्मचारियों द्वारा पर्चियां दबा लेने या समय पर न पहुंचने के कारण किसानों की खड़ी फसल सूख जाती थी या उन्हें औने-पौने दामों पर कोल्हू-क्रशरों में गन्ना बेचना पड़ता था।

उत्तर प्रदेश शासन के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग ने संपूर्ण व्यवस्था का कंप्यूटरीकरण करते हुए ERP (Enterprise Resource Planning) आधारित एकीकृत वेब पोर्टल enquiry.caneup.in और eGanna App की शुरुआत की। वर्तमान में राज्य के सभी 60 गन्ना उत्पादक जिलों की 120 से अधिक चीनी मिलें पूरी तरह से इस डिजिटल नेटवर्क से जुड़ी हैं।

गन्ना पर्ची कैलेंडर 12 पखवाड़ा और 15 कॉलम का गणित

जब कोई किसान enquiry.caneup.in पर अपना कैलेंडर खोलता है, तो उसके सामने एक विस्तृत ग्रिड (Grid) खुलकर आती है जिसमें 12 पखवाड़े (Rows) और 15 कॉलम (Columns) बने होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर किसान इस चार्ट को समझ नहीं पाते। आइए इसके सम्पूर्ण गणित को सरल हिंदी में समझते हैं।

पखवाड़ा (Fortnight) क्या होता है?

हिंदी पंचांग और प्रशासनिक भाषा में पखवाड़ा (Fortnight) का अर्थ 15 दिनों की समय अवधि होता है। चीनी मिल का संपूर्ण पेराई सत्र सामान्यतः अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से शुरू होकर अप्रैल-मई तक लगभग 180 दिन चलता है। इन 180 दिनों को 15-15 दिन के 12 पखवाड़ों में विभाजित किया जाता है:

15 कॉलम (Columns) का क्या अर्थ है?

प्रत्येक पखवाड़े में 15 दिन होते हैं। अतः कैलेंडर में ऊपर की पंक्ति में कॉलम संख्या 1 से 15 तक लिखी होती है। यह कॉलम यह दर्शाता है कि उस पखवाड़े के कौन से दिन आपकी पर्ची जारी होगी।

कैलेंडर में दिखने वाले प्रतीकों (Symbols) का रहस्य

1. अंक (1, 2, 3): उस विशिष्ट दिन जारी होने वाली पर्चियों की संख्या। सामान्यतः छोटे किसानों के लिए एक दिन में 1 पर्ची और बड़े काश्तकारों के लिए एक दिन में 2 पर्चियां आवंटित की जाती हैं।
2. स्टार चिन्ह (*): यह दर्शाता है कि यह पर्ची अतिरिक्त सट्टे (Additional Bonding) के अंतर्गत स्वीकृत की गई है।
3. स्तंभ खाली होना (Blank): उस दिन किसान के नाम कोई आपूर्ति निर्धारित नहीं है।
4. लेटर ‘C’ या ‘G’: ‘C’ का अर्थ सेंटर (बाहरी क्रय केंद्र) और ‘G’ का अर्थ गेट (चीनी मिल मुख्य गेट) होता है।

बेसिक कोटा (Basic Quota) और सट्टा निर्धारण का फॉर्मूला

गन्ना विभाग द्वारा किसी भी किसान की पर्चियों की कुल संख्या उसके मनमाने अनुमान पर नहीं, बल्कि एक कड़े वैज्ञानिक और सांख्यिकीय फॉर्मूले पर तय की जाती है, जिसे बेसिक कोटा (Basic Quota) कहा जाता है।

1. बेसिक कोटा गणना सूत्र

उत्तर प्रदेश गन्ना आपूर्ति नियमावली के अनुसार, किसान का बेसिक कोटा उसके द्वारा संबंधित चीनी मिल को पिछले वर्षों में की गई वास्तविक गन्ना आपूर्ति के आधार पर निकाला जाता है:

$$ ext{बेसिक कोटा} = \max\left( ext{पिछले 5 वर्षों का औसत}, ext{पिछले 3 वर्षों का औसत}, ext{विगत 2 वर्षों का औसत} ight)$$

• नियम 1: यदि किसी किसान ने लगातार 5 वर्ष गन्ना आपूर्ति किया है, तो उसके सर्वश्रेष्ठ 3 वर्षों या 5 वर्षों के औसत में जो भी अधिक हो, उसे बेसिक कोटा माना जाता है।
• नियम 2: यदि किसी किसान ने हाल ही में गन्ना उगाना शुरू किया है और उसके पास केवल 2 वर्ष का आपूर्ति रिकॉर्ड है, तो दोनों वर्षों के औसत के आधार पर कोटा तय होता है।
• नियम 3 (वारिस कोटा): यदि मूल काश्तकार का देहांत हो गया है, तो वारिसों के मध्य उनके भूमि रकबे के अनुपात में बेसिक कोटे का कानूनी विभाजन किया जाता है।

2. सट्टा निर्धारण की श्रेणियां और अधिकतम सीमा

उत्तर प्रदेश शासन ने जोत के आकार के अनुसार किसानों को तीन श्रेणियों में बांटा है:

3. अतिरिक्त सट्टा (Additional Bonding) के नियम

यदि किसी किसान के खेत में सर्वे के दौरान गन्ने का वास्तविक उत्पादन उसके बेसिक कोटे से अधिक पाया जाता है, तो उसे अतिरिक्त सट्टा दिया जाता है:

• सामान्य विधि: बेसिक कोटे का अधिकतम 80% से 85% अतिरिक्त सट्टा स्वीकार्य है।
• ड्रिप सिंचाई प्रोत्साहन (Drip Irrigation 100% Rule): यदि किसान ने खेत में सूक्ष्म सिंचाई (Drip/Micro-irrigation) स्थापित की है, तो उसे बेसिक कोटे का 100% तक अतिरिक्त सट्टा सीधे दिया जाता है।

उत्तर प्रदेश के सभी 60 जिलों और 120+ शुगर मिलों की सूची

नीचे दी गई तालिका में उत्तर प्रदेश के सभी गन्ना उत्पादक जिलों, उनके आधिकारिक पोर्टल कोड और उनमें संचालित प्रमुख चीनी मिलों का सम्पूर्ण विवरण दिया गया है। किसान भाई अपने जिले के अनुसार मिल का नाम देखकर सीधे सर्च कर सकते हैं:

ऑनलाइन पर्ची कैलेंडर देखने के 4 प्रामाणिक तरीके

उत्तर प्रदेश के किसान अपनी सुविधा और इंटरनेट कनेक्टिविटी के अनुसार 4 अलग-अलग माध्यमों से अपनी पर्ची और कैलेंडर की जांच कर सकते हैं:

स्मार्ट गन्ना पर्ची (SMS Supply Ticket) और 3 दिन का ग्रेस पीरियड

कागजी पर्चियों की कालाबाजारी रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने स्मार्ट SMS पर्ची (Digital Supply Ticket) व्यवस्था लागू की है।

1. SMS पर्ची की वैधता अवधि (Validity Period)

जैसे ही चीनी मिल के सर्वर द्वारा किसान के कैलेंडर स्लॉट के अनुसार पर्ची निर्गत (Issue) की जाती है, किसान के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर 8-अंकों का SMS टिकट भेजा जाता है। इस टिकट की वैधता वाहन के प्रकार के आधार पर निर्धारित होती है:

• बैलगाड़ी / झोटा-बुग्गी पर्ची: जारी होने के समय से 72 घंटे (3 दिन) तक मान्य।
• ट्रैक्टर-ट्रॉली पर्ची: जारी होने के समय से 60 घंटे (ढाई दिन) तक मान्य।
• ट्रक / बड़े लोडिंग वाहन: जारी होने के समय से 48 घंटे (2 दिन) तक मान्य।

2. यदि 6 दिन बाद भी तौल न हो पाए तो क्या पर्ची लैप्स हो जाएगी?

यदि ग्रेस पीरियड के 3 दिन भी समाप्त हो जाते हैं, तो पर्ची सिस्टम में “Lapsed” (व्यपगत) घोषित हो जाती है। घबराएं नहीं! किसान गन्ना विकास समिति में जाकर सचिव अथवा ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक (SCBO) को लिखित प्रार्थना पत्र देकर अपनी लैप्स हुई पर्ची को आगामी पखवाड़े में री-वैलिडेट (Re-validate) करवा सकता है।

3. मोबाइल पर SMS न आने पर क्या करें?

1. अपने मोबाइल नेटवर्क में चेक करें कि कहीं DND (Do Not Disturb) सेवा चालू तो नहीं है।
2. जांचें कि क्या आपने पिछले 3 महीनों में सिम पोर्ट (MNP) कराया है? सिम पोर्ट होने पर बैंकिंग और सरकारी बल्क SMS 48 घंटे के लिए स्वतः ब्लॉक हो जाते हैं।
3. eGanna App खोलकर चेक करें कि विभाग के डेटाबेस में आपका वर्तमान मोबाइल नंबर ही दर्ज है या कोई पुराना नंबर।

पर्ची कैलेंडर में त्रुटि सुधार एवं घोषणा पत्र (Declaration Form)

यदि आपके गन्ना पर्ची कैलेंडर में आपका नाम गलत है, बैंक खाता संख्या अमान्य दिख रही है, या जमीन का रकबा कम दर्ज हुआ है, तो इसे तुरंत ठीक कराया जा सकता है:

1. 11-कॉलम ऑनलाइन घोषणा पत्र (Farmer Declaration Form)

प्रत्येक पेराई सत्र से पूर्व प्रत्येक काश्तकार को गन्ना विभाग के पोर्टल पर 11 कॉलम का घोषणा पत्र भरना अनिवार्य होता है। इसमें निम्न विवरण दर्ज होते हैं:

• किसान का नाम, पिता/पति का नाम और आधार नंबर।
• बैंक का नाम, शाखा और IFSC कोड (NPCI आधार-सीडेड बैंक खाता होना अनिवार्य है)।
• भूमि का विवरण: राजस्व ग्राम, खतौनी खाता संख्या, गाटा संख्या और किसान का वास्तविक अंश (शेयर प्रतिशत)।
• गन्ने की प्रजाति-वार क्षेत्रफल: अगेती पौधा, सामान्य पौधा, और पेड़ी गन्ने का अलग-अलग रकबा।

2. बैंक खाता व आधार लिंकिंग सुधार

गन्ना मूल्य भुगतान सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से PFMS पोर्टल द्वारा किसान के खाते में भेजा जाता है। यदि आपके खाते में समस्या है:

1. अपनी पासबुक और आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित छायाप्रति लेकर समिति कार्यालय जाएं।
2. सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) मैपर पर आधार से जुड़ा हुआ है।

3. गाटा संख्या और रकबा मिसमैच सुधार

यदि जीपीएस सर्वे (GPS C-Cam Survey) के दौरान आपके खेत की पैमाइश गलत दर्ज हो गई है, तो तहसील खतौनी और राजस्व निरीक्षक (लेखपाल) द्वारा सत्यापित नक्शे के साथ संबंधित चीनी मिल के केन कमिश्नर या गन्ना समिति में आपत्ति दर्ज करवाएं।

गन्ना तौल, कटौती नियम एवं 14 दिन में भुगतान की गारंटी

1. इलेक्ट्रॉनिक धर्मकांटा तौल और रसीद

तौल केंद्र पर गन्ना खाली करने से पूर्व और खाली करने के बाद (तारा वजन / खाली वाहन का वजन) दोनों समय कंप्यूटर धर्मकांटे की रसीद अवश्य प्राप्त करें। रसीद पर निम्न विवरण अवश्य जांचें:

• सकल भार (Gross Weight), खाली वाहन का भार (Tare Weight), और शुद्ध गन्ना भार (Net Weight)।
• अगेती या सामान्य प्रजाति का स्पष्ट उल्लेख।
• कोई अनाधिकृत कटौती (जैसे- पत्ती या जड़ के नाम पर 2-3%) यदि की गई हो, तो उसकी तत्काल तौल लिपिक से लिखित शिकायत करें। शासन के नियमों के अनुसार यदि गन्ना साफ-सुथरा है तो किसी भी प्रकार की मनमानी कटौती गैरकानूनी है।

2. 14 दिन के अंदर भुगतान की कानूनी गारंटी

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम 1953 की धारा 17 के अनुसार, चीनी मिल द्वारा गन्ना आपूर्ति प्राप्त करने की तिथि से ठीक 14 दिनों के भीतर किसान के बैंक खाते में गन्ना मूल्य का भुगतान करना अनिवार्य है।

आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर एवं ज़िला गन्ना अधिकारी संपर्क

यदि आपको गन्ना पर्ची कैलेंडर, सट्टा संशोधन, तौल केंद्र या भुगतान में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी निम्नलिखित टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें:

• राज्य स्तरीय गन्ना किसान टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800-121-3203 (प्रातः 9:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक)
• वैकल्पिक किसान हेल्पलाइन (मुख्यालय लखनऊ): 1800-180-1551
• मुख्यालय ईमेल: upcanecommissioner@gmail.com
• आधिकारिक पोर्टल: https://enquiry.caneup.in/ एवं http://upcane.gov.in/

प्रत्येक जिले के समाहरणालय (Collectorate) परिसर में ज़िला गन्ना अधिकारी (DCO - District Cane Officer) बैठते हैं, जो जिले के अपीलीय अधिकारी होते हैं। समिति स्तर पर किसी भी शिकायत का समाधान न होने पर सीधे DCO कार्यालय में लिखित प्रत्यावेदन दिया जा सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions)